महँगाई भत्ता वेतन का भाग, कोरोना महामारी के रोकथाम एवं उपचार में लगे कर्तव्यनिष्ठ शासकीय सेवकों के हक का पैसा कहाँ गया ? - फेडरेशन
छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, प्रवक्ता विधुशेखर झा,बस्तर संभाग महामंत्री रविन्द्र विश्वास,जिला अध्यक्ष आर. डी. तिवारी, महामंत्री सी. एम. पाण्डेय, बस्तर संभाग अध्यक्ष भानुशंकर नागराज, जिला अध्यक्ष कांकेर पी. पी. सोनल, जिला अध्यक्ष कोंडागांव प्रेमलाल शार्दुल, जिलाध्यक्ष दंतेवाड़ा अरविंद यादव, जिला अध्यक्ष सुकमा पुष्कर वर्मा, महामंत्री सी. एम. पाण्डेय, वरिष्ठ पदाधिकारीगण अरुण देवांगन, निरंजन दास, जगदीश मौर्य, आनंद अय्यर, के धनलक्ष्मी राव, फरहाना रिजवी, चेतन राम जैन, दाऊ लाल तिवारी ने जानकारी दिया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 12 % महँगाई भत्ता मिल रहा है।
जोकि जनवरी 2019 के स्थिति में केन्द्रीय कर्मचारियों को देय था। केंद्र सरकार ने महँगाई भत्ता दर में जुलाई 2019 को 5% वृद्धि से 17 %, जनवरी 2020 को 4 % वृद्धि से 21 %,जुलाई 2020 को 3% वृद्धि से 24 % तथा जनवरी 21 को 4 % वृद्धि से 28 % महँगाई भत्ता दर निर्धारित किया था।प्रत्येक वर्ष के जनवरी एवं जुलाई माह में केंद्र सरकार द्वारा महँगाई भत्ता को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPIN) के आधार पर पुनरीक्षित किया जाता है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वस्तुओं एवं सेवाओं के एक मानक समूह के औसत मूल्य के आधार पर की जाती है। जोकि मई 2021 के स्थिति में 120.6 है।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2019 से 17 % महँगाई भत्ता मिल रहा था। केंद्र साकार के घोषणा से लंबित तीन किश्तों का कुल 11 % वृद्धि से महँगाई भत्ता अब 28 % हो गया है। जिसका भुगतान 1 जुलाई 2021 से प्रभावशील किया गया है। इसका तात्पर्य है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महँगाई भत्ता मूलवेतन का 17 % ही देय रहेगा। जिसके कारण 48,34,000 केंद्रीय कर्मचारियों एवं 65,26,000 पेंशनरों को 18 माह का देय एरियर्स का भुगतान होगा ? अभी स्पष्ट नहीं है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2019 से आज पर्यन्त 12 % महँगाई भत्ता मिल रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ में पदस्थ केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2019 से 17 % महँगाई भत्ता मिल रहा है। *उन्होंने 1 जुलाई 2019 देय तिथि से 17% महँगाई भत्ता स्वीकृत करने का माँग किया है।* उन्होंने राज्य के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2021 तक हुए नियुनतम वित्तीय नुकसान की जानकारी दिया है। आंकलन के अनुसार @1300 लेवल-1 में ₹ 18720; @1400 लेवल-2 में ₹ 19320 ; @1800 लेवल-3 में ₹ 21600 ; @1900 लेवल-4 में ₹ 23400 ; @2200 लेवल-5 में ₹ 26880 ; @2400 लेवल-6 में ₹30360 ; @2800 लेवल-7 में ₹ 34440 ; @4200 लेवल-8 में ₹ 42480 ; @4300 लेवल-9 में ₹ 45720 ; @4400 लेवल-10 में ₹51840 ; @ 4800 लेवल-11 में ₹58920 ; @5400 लेवल-12 में ₹ 67320 ; @6600 लेवल-13 में ₹ 80760 ; @7600 लेवल-14 में ₹ 95880 ; @8700 लेवल-15 ₹142200 ; @8900 लेवल-16 ₹155640 ; @10000 लेवल- 17 में ₹ 170160 कम वेतन मिला है। कोरोना महामारी के रोकथाम एवं उपचार में लगे कर्तव्यनिष्ठ शासकीय सेवकों के हक का पैसा कहाँ गया ?
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