जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक

 

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक

सांसद दीपक बैज ने की जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा

छत्तीसगढ़ ( जगदलपुर ) बस्तर दर्पण ।  सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की गई।

 

बैठक में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर कश्यप, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, चित्रकोेट विधायक राजमन बेंजाम, महापौर सफीरा साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, कलेक्टर रजत बंसल, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चैधरी सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

आज कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित बैठक में मनरेगा, गौठान निर्माण, नरवा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सर्व शिक्षा अभियान, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई।

इस अवसर पर रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिला सदस्यों की आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए सक्रिय करने को कहा गया। आवास योजनाओं का लाभ केवल पात्र हितग्राहियों को प्रदान करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सभी पात्र हितग्राहियों को पेंशन योजनाओं का लाभ प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए। पेंशन योजनाओं के पात्र हितग्राहियों की पहचान करने के लिए स्वयं हितग्राहियों तक पहुंचने के निर्देश भी दिए गए।

जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने को कहा गया। जर्जर आंगनबाडि़यों के स्थान पर नए आंगनबाडि़यों का निर्माण तथा शालाओं को आवश्यकता के अनुसार मरम्मत करने के निर्देश दिए गए। आंगनबाड़ी एवं शाला भवनों में शौचालय, पेयजल, विद्युत की व्यवस्था को दुरस्त करने के निर्देश भी दिए गए। जिले में एलपीजी गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक गैस वितरक एजेंसी स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए। स्वास्थ्य विभाग में एंबुलेंस की उपलब्धता की जानकारी लेने के साथ ही वाहन चालकों की नियुक्ति के संबंध में भी निर्देशित किया गया।