सोसायटियों के माध्यम से की गई धान खरीदी के उठाव पश्चात आई कमी की क्षतिपूर्ति का प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार निर्वहन करें

सोसायटियों के माध्यम से की गई धान खरीदी के उठाव पश्चात आई कमी की क्षतिपूर्ति का प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार निर्वहन करें

छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ जिला बस्तर के द्वारा माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया के नाम ज्ञापन देते हुए छत्तीसगढ़ शासन की गलत नीतियों के चलते उपार्जन केंद्रों मे धान सड़ने की वज़ह से सोसायटियों को क्षतिपूर्ति की राशि मुहैया कराईं जाए।
ट्रांसपोर्टरों को आर्डर दिया गया जब कि संग्रहण केंद्र पूरी तरह खाली पड़ा था इसकी सूक्ष्मता से जांच किया जाना चाहिए दोषियों के  खिलाफ कार्यवाही हो।



 
किसानो द्वारा वारदाने आधी राशि ही दी गई शेष राशि का भुगतान जल्द किया जाय। पुनर्गठन पश्चात आस्तित्व मे आई नवीन समितियों के कर्मचरियों को अप्राप्त वेतन तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए।
सोसायटियों के माध्यम से रासायनिक खाद खरीदने की बाध्यता को समाप्त किया जाये। समितियों को प्रोत्साहन राशि अति शीघ्र मुहैया कराईं जाए। कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार लम्बित धान का बोनस तत्काल भुगतान किया जाए। 



आदि मांगों को लेकर भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक रंजीत पांडेय ने 12 विंदुओ की मांगों महामहिम के नाम ज्ञापन सौपा है और आगे इसके लिए आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा।



अपर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने में उपस्थित सदस्य जिला संयोजक रंजीत पांडे, मुरलीधर सेठिया, रैयतु राम बधेल तुलसी राम देवांगन, संतोष त्रिपाठी, जिला किसान मोर्चा से योगेश सिंह ठाकुर, सुरेश कश्यप, अजय बैरागी, सतीश बाजपाई, गजेंद्र पगाड़े, आदि।

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