पंचायतों में 57 लाख की स्ट्रीट लाईटें लगाने में गड़बडी़ की जाँच हो,कलेक्टर से मिला भाजपा प्रतिनिधि मण्डल

पंचायतों में 57 लाख की स्ट्रीट लाईटें लगाने में गड़बडी़ की जाँच हो,कलेक्टर से मिला भाजपा प्रतिनिधि मण्डल

केन्द्र सरकार की राशि का हो रहा दुरूपयोग,पूर्व विधायक संतोष बाफना ने सौंपा ज्ञापन

छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । भाजपा के प्रतिनिधि मण्डल ने आज कलेक्टर रजत बंसल से मुलाकात कर जनपद पंचायत जगदलपुर द्वारा 15 वें वित्त आयोग की राशि नियम विरूद्ध खर्च किये जाने के मामले पर जाँच समिति गठित करने ज्ञापन सौंपा हैं। प्रतिनिधि मण्डल में भाजपा प्रदेश महामंत्री किरण देव, पूर्व विधायक संतोष बाफना, जिलाअध्यक्ष रूपसिंह मंडावी, श्रीनिवास राव मद्दी, बैदूराम कश्यप, सुधीर पांडे शामिल थे।

पूर्व विधायक संतोष बाफना द्वारा दिये गये ज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने 15 वे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिये ग्रामीण स्थानीय पंचायतों को साफ पानी और स्वच्छता के लिए सशर्त अनुदान स्वीकृत हुआ है। किन्तु जनपद पंचायत जगदलपुर द्वारा अपने क्षेत्रांन्तर्गत आने वाली विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु बिना निविदा निकाले एवं जनपद पंचायत की वित्त समिति के अनुमोदन के बगैर ही नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त कार्य के लिए सामग्री की आपूर्ति करने व कार्य निष्पादन का ठेका किसी निजी एजेंसी के ठेकेदार को राजनीतिक दबाव में आकर दिया गया है। 

इस पूरे कार्य के लिए 57 लाख 60 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं ठेकेदार के साथ स्ट्रीट लाइट हेतु बाजार मूल्य से अधिक प्रति इकाई 3809 रुपये में तय किया गया है, जो विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करता है। जिसमें पंचायतों के विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का राजनीतिक गठजोड़ बना कर गबन करने समान प्रतीत हो रहा है। इस अनियमितता के संबंध में जगदलपुर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष सुब्रतो विश्वास ने लिखित शिकायत कर इस मामले में कार्रवाई करने अवगत भी कराया था मगर अब तक जनपद अधिकारियों द्वारा संबंधित विषय में कोई भी तथ्य सामने नहीं रखा गया है बल्कि उनकी जगह जनपद अध्यक्ष श्रीमती अनीता पोयाम द्वारा उपाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही करने ज्ञापन दिया गया है। जो कहीं ना कहीं इस मामले को संदिग्ध बनाता है। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए ठेकेदार का भुगतान रोकने एवं उपाध्यक्ष सुब्रतो विश्वास की शिकायत पर समिति का गठन कर मामले की निष्पक्ष जाँच करायी जाये व दोषियों पर विधि सम्मत प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।