रैली कोसाफल से धागाकरण का प्रशिक्षण हुआ प्रारंभ
छत्तीसगढ़ ( जगदलपुर ) बस्तर दर्पण । बस्तर के साल वृक्षों में पाई जाने वाली रैली कोसा के धागाकरण का प्रशिक्षण धरमपुरा में प्रारंभ हो गया है। रेशम विभाग के उप संचालक जेपी बरिहा ने बताया कि बस्तर संभाग में उत्पादित रैली कोसाफलों का स्थानीय स्तर पर रेशम मिशन के अन्तर्गत धागाकरण कर स्वरोजगार के अवसर का सृजन किया जा रहा है। इससे इस प्राकृतिक उत्पाद का मूल्य संवर्धन के साथ ही स्थानीय ग्रामीण रहवासियों को बड़े पैमाने में रोजगार का मौका मिलेगा एवं पहले जो कोसा प्रदेश से बाहर जाता था उसका यहीं पर धागाकरण किया जाएगा। पहले चरण में संभाग में कुल 780 महिला हितग्राहियों का चयन कर मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अन्तर्गत प्रत्येक हितगग्राहियों को 200 घण्टे का प्रशिक्षण पंजीकृत प्रशिक्षणदाता द्वारा दिया जाएगा।
धागााकरण कार्य के लिए बस्तर जिले में 15 गांवों को पांच क्लस्टर में बांटकर वहां की 325 महिला हितग्राहियों प्रशिक्षण दिया जावेगा। इस कड़ी में बस्तर जिले में धरमपुरा, चपका, छापरभानपुरी एवं राजनगर क्लस्टल में पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।वहीं धरमपुरा में 19 महिला हितग्राहियों के प्रथम बैच का प्रशिक्षण कार्य 26 मार्च से प्रारंभ कर दिया गया है। प्रशिक्षण के बाद सभी हितग्राहियों को धागाकरण मशीन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे धागाकरण कार्य कर स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें। इन चयनित एवं प्रशिक्षित महिला हितग्राहियों को 15 से 20 सदस्यों के स्व सहायता समूह के रूप में गठित कर उन्हें रैली कोसा के रूप में कच्चा माल की उपलब्धता एवं उत्पादित धागे के विक्रय से संबंधित व्यवस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी कौशल प्रशिक्षण के दौरान दिया जाएगा। एक अनुमान के आधार पर वर्तमान में बस्तर संभाग में 1.5 से 2 करोड़ नग रैली कोसाफलों के उत्पादन का अनुमान है। रैली कोसाफलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए साल वनों में रैली कैम्पों का आयोजन भी रेशम विभाग द्वारा प्रति वर्ष माह अगस्त-सितम्बर में किया जाता है। आने वाले समय में जिले एवं संभाग में और अधिक महिला हितग्राहियों को रैली कोसा धागाकरण की योजना से लाभान्वित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जगदलपुर ग्राम नानगुर में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में सबसे अधिक रैली कोसाफल की आवक होती है इसी को ध्यान में रखते हुए ग्राम नानगुर में रैली कोसाफल के संग्रहण एवं प्रसंस्करण हेतु रेशम विभाग द्वारा 5 एकड़ शासकीय भूमि की मांग की गई है।
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