दिव्यांगजनों को मिले शासन की योजनाओं का लाभ
कमिश्नर धावड़े समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
छत्तीसगढ़ ( जगदलपुर ) बस्तर दर्पण । कमिश्नर श्याम धावड़े ने बस्तर संभाग के दिव्यांगजनों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। बुधवार को कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कमिश्नर ने कहा कि दिव्यांगजनों के प्रति लोगों का नजरिया में बदलाव लाना जरूरी है। उन्होंने दिव्यांगजनों की दिव्यांगता जांच कर उन्हें प्रमाण पत्र सहित सहायक उपकरण प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिव्यांगों को राशन कार्ड, पेंशन और यूडीआईडी कार्ड सहित अन्य योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए।
कमिश्नर धावड़े ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजनों के कल्याण की योजनाओं, राजस्व विभाग द्वारा किए जा रहेे मसाहाती सर्वेक्षण और जलजीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की।
कमिश्नर धावड़े ने राज्य शासन के निर्देशानुसार दिव्यांगजनों को हो रही समस्याओं के निराकरण पर जोर देते हुए सभी जिला के समाज कल्याण के अधिकारियों से दिव्यांगजनों के लिए मेडिकल बोर्ड के द्वारा दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, यूडीआईडी कार्ड जारी करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने संभाग में पूर्व के सर्वे रिपोर्ट में चिन्हांकित 43 हजार से अधिक व्दियांगजनों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने के साथ-साथ दिव्यांगजनों का नवीन सर्वे कार्य में आवश्यक प्रगति लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रगति की जानकारी लेकर आवश्यक उपकरण देने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए।
उन्होंने दिव्यांगजन छात्रवृत्ति के संबंध में भी आवश्यक प्रगति लाने के निर्देश अधिकारियों दिए। कमिश्नर धावड़े ने दिव्यांगजनों की पहचान के लिए विशेष शिविर का आयोजन करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिव्यांगजनों को स्वरोजगार हेतु बैंकों से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने तथा उनकी समस्याओं का निराकरण करने पर जोर दिया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रिकाॅशन डोज का टीकाकरण में आवश्यकता प्रगति लाने के निर्देश दिए। मलेरिया डेंगू की रोकथाम, सर्पदंश, उल्टी-दस्त संस्थागत प्रसव की स्थिति, मातृ मृत्यु दर, एनीमिक, बाईक एम्बुलेंस हाट बाजार क्लीनिक के संचालन की भी समीक्षा की।
कमिश्नर ने पंचायत विभाग के उप संचालक को समाज कल्याण विभाग के कार्यों में सहयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा लागू की गई पेसा कानून के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक करने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने पेसा कानून के प्रावधानों का वाचन ग्राम सभा में किए जाने के लिए निर्देशित किया।
कमिश्नर ने बस्तर के मसाहती सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अमले को मसाहती सर्वे में ग्राम सभा का अनुमोदन, नजरी नक्शा, अभिलेख तैयार करना और पर्यावास का अधिकार प्रदान करने के लिए सेटेलाइट इमेज हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्रता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके लिए जनप्रतिनिधियों और समाज प्रमुखों का आवश्यक सहयोग लेने के निर्देश दिए, ताकि इन मसाहती ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित कर शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके।
बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की गई तथा सभी घरों में नल के माध्यम से पानी पहुंचाने के इस कार्य को शीघ्रता के साथ क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक में देवगुड़ी का स्थल का चिन्हाकंन के लिए बेहतर कार्य के लिए संभाग के सभी जिलों की सराहना की। सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज में ग्राम सभा के प्रस्ताव को प्राथमिकता देने तथा वन अधिकार मान्यता पत्र एवं ऋणपुस्तिका का वितरण के लिए शिविरों के आयोजन के निर्देश दिए गए। तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश शीघ्रता से जारी करने के निर्देश भी कमिश्नर द्वारा दिए गए।
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